कांग्रेसको खर्च: महाधिवेशन गर्न १२ करोड, आमनिर्वाचनमा १ करोड १५ लाख

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशनमा १२ करोडभन्दा बढी खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले ०७८ को मंसिर तेश्रो साता पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गरेको थियो । गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा पार्टीको आयव्यय प्रस्तुत गर्दै लेखा समितिका संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले १४ औँ महाधिवेशनमा १२ करोड २१ लाख ९७ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए । 
उनका अनुसार महाधिवेशन भएकै वर्ष भएको तीन तहको निर्वाचनमा भने पार्टीले १ करोड १५ लाख ६५ हजार २१० रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । महाधिवेशन र आमनिर्वाचन एकै वर्ष भएका कारण सो वर्ष कांग्रेसले ६ करोड ६८ लाख २४ हजार रुपैयाँ चन्दा सहयोग उठेको जनाएको छ । 

कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनमा ८ लाख क्रियाशील सदस्य बनाएको थियो । त्यसरी सदस्यता शुल्क, नवीकरण र लेभीसमेत गरी सदस्यताबाट मात्रै ७ करोड ४३ लाख ३ हजार ५ सय १ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिएको छ । 
महाधिवेशन र निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कांग्रेसको आम्दानी १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ रहेको थियो भने सो वर्ष १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 
अर्को आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा भने कांग्रेसले ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी ग¥यो । सो वर्ष सदस्यता शुल्क, नवीकरणबाट ५७ लाख ६० हजार ८ सय रुपैयाँ, चन्दा सहयोगवापत् २ करोड ६५ लाख ६४ हजार ५७७ रुपैयाँ, प्रकाशन विक्रीबाट ९४ लाख ६ सय ५० रुपैयाँ, लिलाम बिक्री २ लाख २५ हजार रुपैँया र व्याज आम्दानी बापत ३८ लाख ३१ हजार २ सय ७० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
लेखा समिति संयोजक घिमिरेका अनुसार सो वर्ष पार्टीले ३ करोड ८८ लाख ५७ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 
लेखा समितिले पार्टीको स्थायी आम्दानीका श्रोतहरुको पहिचान गरी भैपरी आउने परिस्थितिका लागि तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘हाल भइरहेकोे क्रियाशिल सदस्यता शुल्कलाई निर्दिष्ट समयमै संकलन गर्ने र बार्षिक रुपमा नविकरण गरी नविकरण दस्तुर संकलन गर्न जरुरी छ । पार्टीको संसदीय दलका सदस्यहरुबाट उठाइने लेबीलाई नियमित रुपले उठाउने र योगदानको अनुपात अनुसारको रकम समय मै केन्द्रमा प्राप्त गर्ने ब्यबस्था गर्ने र सो को नियमित अनुगमन गर्ने ब्यबस्था लागु गर्ने योजना रहेको छ,’ समितिका संयोजक घिमिरेले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘विद्यमान बाँडफाँडको अनुपातलाई आवश्यक्तानुसार पुर्नबिचार गर्न सकिने र स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुख समेतबाट निश्चित रकम लेबी समेत नियमित रुपमा अनिवार्य रुपमा उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
उनले पार्टीको आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति एवं दायित्वलाई व्यबस्थित, नियमित, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाउने विषयमा सबैको संकल्प आवश्यक रहेको बताएका छन् । (नेपाल न्यूज बैंक)