किन कमजोर छ हाम्रो श्रम–कूटनीति ?

काठमाडौँ -  सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएर २०७८र७९ मा ३ लाख ४८ हजार ८ सय ६८ नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गए। तीमध्ये ३ लाख १५ हजार ८ सय ६ पुरुष र ३३ हजार ६२ महिला थिए। त्यसका अतिरिक्त २ लाख ८१ हजार २ सय २२ जनाले पुन   श्रम स्वीकृति लिए। अर्थात्, झन्डै ३ लाख घर आएका नेपाली फेरि विदेश नै फर्किए। 

देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा बर्सेनि लर्को लागेर बिदेसिनेको संख्या ठूलै छ। सरकारी आकलनअनुसार मलेसिया, खाडीका विभिन्न देशलगायत अन्यत्र गरी ५० लाखको हाराहारी नेपाली विदेशमा श्रम गर्छन्। तर, तिनको हक, हित र सुरक्षाका लागि हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू निकै निरीह रहेको पाइन्छ। कमजोर कूटनीति र जनशक्ति अभाव यसको मुख्य कारण मानिन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीको भनाइले श्रम कूटनीतिको अवस्था दर्शाउँछ, ‘नेपाली श्रमिक धेरै भएका देशका हाम्रा प्रायः राजदूतावास वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको विस्तारित रूप बन्ने गरेका छन्। करियर डिप्लोम्याट बाहेकका नियुक्ति प्रायस् अन्य ढंगमा हुन्छन्। पैसा तिनलाई म्यानपावर व्यवसायीले दिन्छन्। र, तिनले तिनै व्यवसायीका लागि काम गर्छन्।’

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो– साउदी अरब। २०७८र७९ मा मात्र खाडीको उक्त मुलुक जान १ लाख २५ हजार ३ सय ६९ नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिए। त्यस्तै नेपालीले रोज्ने पाँचौं मुलुकमा पर्छ– कुवेत। खाडीकै यस देशमा २०७८र७९ मा २२ हजार ७ सय ८६ जना नेपाली कामका लागि पुगे।

तर, दु स् खको कुरा यी दुई यस्ता देश हुन् जससँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा नेपाली कामदारले ती मुलुकले जे नियम लगाए, मान्न बाध्य हुनु परेको छ। अनेक प्रताडना सहनु परेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।