काठमाडौँ - सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रियतामा १५ दिनमै तीन लाख ४५ हजार पशुमा ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाइएको छ। २०७९ चैतमा नेपालमा यो सङ्क्रमण देखिएयता चार महिनामा लगाइएको खोप र पछिल्लो पटक १५ दिनमा लगाइएको खोपको मात्रा बराबर देखिएको छ। पशुसेवा विभागका अनुसार हालसम्म छ लाख ९६ हजार ४५० चौपायामा खोप लगाइएको छ।
लम्पीले महामारीको स्वरूप धारण गर्ने स्थिति आएपछि साउन १५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसाल, सचिव तथा उच्च पदाधिकारी राखेर लम्पी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनसँगै विभाग र प्रदेश सरकार खोप लगाउने कार्यमा सक्रिय बनेका थिए। बैठकमा सङ्क्रमण रोक्न छिमेकी देशले अपनाएको कदमको जानकारी लिन र विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसका आधारमा खोप ल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएसँगै खोप लगाउने कार्य अघि बढेको थियो।
पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा सम्झनाकुमारी काफ्लेले साउन १५ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा खोप लगाउने साताव्यापी अभियान नै सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। उनले तीनै तहसँग समन्वय गर्दै लम्पी सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए।
विभागकै १५ दिनयताको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालका सात वटै प्रदेशका पशुलाई खोप लगाउने सङ्ख्यामा दोब्बरले वृद्धि भएको हो। अधिकांश प्रदेशले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत स्थानीय तहमा साताव्यापी खोप अभियान चलाएसँगै खोप लगाउने पशुको सङ्ख्यामा दोब्बर वृद्धि भएको हो।
हालसम्म कोशी प्रदेशमा एक लाख ४७ हजार ४७८ पशुलाई खोप लगाइएको छ। मधेश प्रदेशमा एक लाख ५८ हजार ५३०, बागमती प्रदेशमा एक लाख ५० हजार ९९५ पशुलाई खोप लगाइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै एक लाख ७० हजार ८५१, लुम्बिनीमा ५० हजार ९५०, कर्णालीमा १३ हजार ४६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम चार हजार छ सय पशुलाई ‘लम्पी स्किन’ को खोप लगाइएको छ। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन हजार पशुले मात्रै लम्पीविरुद्धको खोप पाएका थिए। भदौको पहिलो सातासम्म खोप अभियान सञ्चालन हुने भएकाले सो सङ्ख्यामा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
सङ्क्रमणको उच्च बिन्दुमा पुगेको ‘लम्पी स्किन’ को सङ्क्रमण घट्दो रूपमा देखिएको छ। कुनै समय पाँच लाखभन्दा धेरै पशुमा सक्रिय सङ्क्रमण रहेकामा त्यो घटेर एक लाख ७५ हजार ५५३ मा आइपुगेको छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।