भुक्तानीको समस्या समाधान भएन, अब आन्दोलनको विकल्प छैन: महासंघ

असार २७, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको समाप्ती हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएबाट निर्माण उद्योगमा विकराल समस्या देखिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । विहिवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत सकारात्मक हुँदा हुँदै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका कारण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नभएको बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अस्थिर सरकारको मार निर्माण उद्योगले खेप्नु परेको बताउनुभयो । भुक्तानी नदिने कार्यालयमा अब क्रमशः तालाबन्दी सहित अन्य अवरोध सिर्जना गरिने चेतावनी अध्यक्ष सिंहले दिनुभयो । बजेट कार्यान्वयनमा रहेको परम्परागत प्रणाली अन्त्य नभएसम्म निर्माण उद्योगको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा उहाँले गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौं व्यवसायीहरू मात्र प्रताडित भएका छैनन्, उनीहरूमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो । विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौं व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको महासंघको भनाइ छ । खानेपानी, सिंचाई, शहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभाग अन्तर्गत पुल सहित स्थानीय सडक आयोजना निर्माण गरेका व्यवसायीहरू भुक्तानी समस्याबाट अझ प्रताडित भएको महासंघले जनाएको छ । राज्यले ठेक्का लगाइसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरी ठेक्का लिने र आयोजना पूरा भएपछि व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने सामान्य नियम विपरित राज्यका अन्तर निकायबीचको समन्वय अभावमा व्यवसायीहरूलाई ठाडै मार पर्ने गरी राज्य प्रस्तुत भएको महासंघको दाबी छ । ‘राज्यकै असयोगी चरित्रका कारण निर्माण उद्योगमा विगतमा कहिल्यै नदेखिएको विकराल समस्या मात्र उत्पन्न भएको छैन, राज्यप्रतिको हामी व्यवसायीको विश्वास समेत डगमगाएको छ’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्धारा पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुँदै केही व्यवसायीले ‘आत्मदाह’ गरिसकेको र अन्य धेरै त्यस्तै चरणमा पुगिसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । व्यवसायीहरूलाई समयमा भुक्तानी नदिने हो भने राज्यबाट ठेक्का लगाउने परिपाटी नै गलत भएको नजिर स्थापित हुनु राज्यका लागि नै दुःखद अवस्था भएको महासंघको ठहर छ । अबको दिनमा निर्माण व्यवसायीहरू मात्र चौतर्फी मारमा पर्ने गरी गैरकानूनी ढंगले ठेक्का लगाउने निकाय र त्यस्ता निकायलाई अनावश्यक दबाब दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कार्वाहीको भागिदार बनाइनुपर्ने महासंघको माग छ । विगत पछिल्ला केही दिनमा अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूको पीडादायी अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै शक्तिको आडमा अनावश्यक चलखेल गरी रकमान्तर गरिएबाट पनि राज्यको निरिह अवस्था प्रतिबिम्बित भएको महासंघले जनाएको छ । ‘एकै शीर्षकमा कसैले थप बजेट समेत भुक्तानी हुने तर कसैले नियमसङ्गत भुक्तानी समेत नपाएबाट मुलुककै प्रचलित ऐन कानूनकै धज्जी उडेको छ’ महासंघले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र रकमान्तरको जिम्मेवारी दिँदा पनि यस्तो गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएकाले बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष देखि रकमान्तरको जिम्मा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित् मन्त्रालयहरूलाई नै दिन समेत महासंघले माग गरेको छ । भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालाबन्दी शुरु गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ समाप्त हुनै लाग्दा व्यवसायीहरूले राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट लामो समयदेखि ठूलो मात्रामा भुक्तानी नपाएको रकमलाई रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्विकृत गरी अहिले सम्मको सबै बाँकी रकम भुक्तानी यही असार मसान्तसम्ममा उपलब्ध गराइदिनका लागि महासंघले माग गरेको छ । गत वर्ष झै यस वर्ष पनि व्यवसायीहरूको रकम समयमै भुक्तान नभएमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यलाई नै थप आर्थिक दायित्व पर्न आई धेरै आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्या समेत उत्पन्न हुन सक्ने स्थितितर्फ पनि महासंघले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकारको कानून अनुसार २०८१ असार २४ गते सम्म मात्र भुक्तानी हुने हुँदा अहिलेसम्म रकमान्तर नभई ठूलो रकम भुक्तानी रहेको र विगत केही दिनदेखिको अवरिल वर्षाका कारण धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो गई आवतजावतमा अवरोध खडा भएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्र्तगतका आयोजनाहरूलाई समेत हुने गरी सो कानूनमा संशोधन गर्दै यही २०८१ असार मसान्तसम्म व्यवसायीहरूको सबै रकम भुक्तान हुने गरी भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ । व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्थाका लागि महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आग्रह गर्नु भएको छ । महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्माले अर्थ मन्त्रालयको दादागरीको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू पर्नु ठूलो बिडम्बना भएको टिप्पणी गर्नुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले निर्माण उद्योगले भोगिरहेको वास्तविक समस्या उजागर गरिदिन संचार माध्यम समक्ष आग्रह गर्नुभयो । महासंघका एशोसिएट उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले अर्थ सचिवले जिम्मेवारीबोध नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विगत केही वर्ष अघि देखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न माग गर्नुभयो । मुलुक ठूला दलहरूको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा अब बन्ने सरकारले भुक्तानी लगायत निर्माण उद्योगमा देखिएका विविध समस्या स्थायी रुपमा समाधान गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेमा महासंघ आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो । अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल नभएमा बाध्य भएर महासंघ विगतमा झै सशक्त एवं निर्णायक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने महासचिव दाहालले बताउनुभयो । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले भुक्तानी नपाएका व्यवसायीहरूसँग आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै विभिन्न जिल्लामा व्यवसायीहरूको आन्दोलन शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । समयमै भुक्तानीको समस्या समाधान नभए स्थिति अझ भयावह हुने चेतावनी घिमिरेले दिनुभयो ।