पञ्चवर्षीय योजनामापहिलो पटक लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसंख्यक

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिकअल्पसंख्यक लक्षित कार्यक्रमतथा योजनाहरू समावेश गरिएको पाइएको छ।योजनाआयोगले वृहत् गृहकार्य गरेर राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा भएको छलफल गरी लैङ्गिक तथा यौनिकअल्पसंख्यक समुदायलाई समेत समावेश गरेको पाइएको छ।
पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले १६ औँ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजनामा समेटिएका लैङ्गिक तथा यौनिकअल्पसंख्यक समुदायका कार्यक्रमहरूले यो समुदायको सबै आवश्यकता तथा हक अधिकारहरू पुरा गर्न नसके पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागू भएमा केही राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘म आफैँलाई लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसंख्यक विज्ञको रूपमा योजनाआयोगले बोलाइ १६ औँ योजनामा योगदान गर्न पाएकोमा साह्रै खुसीलागेको छ,’ पन्तले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘नेपालभर रहेका सम्पूर्ण लैङ्गिकतथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय आधारित संघसंस्थाहरुले यो १६ औँ राष्ट्रिय योजनामा आआफ्नो क्षेत्रबाट गर्नु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छु ।’
पञ्चवर्षीय योजनामा लेखिएका कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउन र यो समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पन्तले सरकार, दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघलगायत सबै साझेदारहरूसँग माग गरेका छन्। समेटिएका विषयहरू संरचनागत रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, सामाजिकन्याय र समावेशी समाज लेखिएको छ। श्रम व्यवस्थापन सुधार गर्ने भनिएको छ। जसमाश्रम बजारमा रहेका लैङ्गिकविभेद र असमानता हटाई श्रम सुशासनकायम गर्ने उल्लेख छ।  बालविवाह, लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसङ्ख्यकको जबरजस्तीविवाहलाई प्रश्रय दिने सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता तथा सोको अन्त्य गर्ने योजनाले लक्ष्य राखेको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिकअल्पसङ्ख्यकको पहिचान तथा वर्गीकरणलाई वस्तुगत बनाउनु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक तथ्याङ्क सम्बन्धी खण्डीकृत तथ्यांकसहितको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संस्थागत गर्न नसक्दाअत्यावश्यक वर्ग समूहकम समेटिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको छ। दिगो विकास लक्ष्यका कसैलाई पछाडि नछोडौँ भन्ने सोच कार्यान्वयन गर्ने गरी राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गताभएकाव्यक्ति, लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत, वञ्चितिकरणमा परेका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका वर्ग र समुदायको सरोकारलाई क्षेत्रगत, नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रमतथा संस्थागत संरचनामाविशेष प्राथमिकताका साथआन्तरिकीकरण, मुलप्रवाहीकरण तथा स्थानीयकरण गर्ने भनिएको छ।सशक्तीकरण, समावेशीकरण र परिचालनकाआधार कार्यक्रमलाई स्थानीयतहको नीतितथाप्राथमिकतासँगको आबद्धता, सामनजस्यता  र परिपूरकताकाआधारमा कार्यान्वयन गर्ने रूपान्तरणकारी रणनीति १६ औँ योजनाले लिएको छ।जनसाङ्ख्यिकअनुपात र क्षमताकाआधारमा राज्यका सबै तह र अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरणको रणनीति अवलम्बन र विकासका हरेक प्रक्रियामा लैङ्गिक सशक्तीकरण, अपाङ्गतातथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति अवलम्बन गर्ने लक्षितवर्ग र समुदायको पहिचान, उनीहरूको विकासको रणनीति र स्रोत तथा साधनमापहुँच साथै दिगोपना सुनिश्चितहुने गरी चरणबद्ध रूपमा सशक्तीकरणका पूर्ण प्याकेजको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
लक्षितवर्ग, समुदाय र लिङ्गको लागिनीति, योजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापलगायतको तर्जुमा, प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयन अनुगमन, मूल्याङ्कनगर्दा सरोकारवालाको आवश्यकता, माग, नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीयतह सन्तुलितएवं समावेशी विकास कायमहुने गरी लक्षितवर्ग, समुदाय, लिङ्ग र सरोकारवालाको नेतृत्व तथा क्षमता  विकास गर्ने भनिएको छ।  नीति, योजना, कार्यक्रमतर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा जीवनचक्रमाआधारित बहुक्षेत्रिय तथा बहुपक्षीयअवधारण अवलम्बनगर्दै हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिकअल्पसंख्यक लगायतका विशिष्ट आवश्यकताभएकावर्ग समुदायको सशक्तीकरण एवं परिचालनमा प्रविधिको पहुँच, उपलब्धताएवं उपयोग अभिवृद्धि गर्ने, अनुचित प्रयोगबाट उत्पन्नहुन सक्ने जोखिमतथा हिंसाको पूर्वानुमान गरी आवश्यक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनिएको छ। 
लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसंख्यक लगायतका लक्षित वर्ग समुदायको नीति, योजना, कार्यक्रमतर्जुमा, कार्यान्वयनएवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन लक्षितवर्ग समुदायको पहिचानकाआधार, मापदण्ड, सूचकनिर्धारण गरी विविधपक्षहरू समेटिएको खण्डीकृत तथ्याङ्क प्राप्तहुने एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने, लक्षित समूहको उत्थान र विकासको लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरूलाई अनुसन्धानमूलक र जागरणको लागि स्रोत साधन सम्पन्नबनाउने भनिएको छ।  
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिएको छ। घरेलु हिंसा लगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, शोषण तथामानव बेचबिखन, गैरकानुनी ओसारपसार, यौन दुर्व्यवहार, बालबालिका, किशोर किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सवालमा सरल, सुलभ र द्रुत सेवा पद्धतिद्वारा न्यायमा पहुँच तथा न्यायिक निरूपण गर्ने गरी न्याय प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने, स्थानीयन्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई पीडित मैत्रीबनाउने भनिएको छ।
जनसाङ्ख्यिकअनुपात र आर्थिक सामाजिक तथा मानवविकासको अवस्थामा कमजोर रहेका खास जाति, वर्ग र समुदायलाई सकारात्मक विभेदको नीतिअङ्गीकार गर्दै सार्वजनिक सेवाप्रवाह र रोजगारीको लागि आरक्षणमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ। 
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसंख्यक लगायत सबै लक्षितवर्ग तथा समुदायको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्धता गर्ने, लैङ्गिकअल्पसंख्यक समुदायको नागरिकताप्राप्तिप्रक्रियामा सहजीकरण र एकरूपताकायम गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ। यौनिकअल्पसंख्यक सम्बन्धी सचेतनातथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसङ्ख्यक तथाअन्यलक्षितवर्ग समुदायका सदस्यहरूले सञ्चालन गरेका घरेलु, सानातथा लघु उद्यमहरूबाट योगदानका  आधारमा नमुना उद्यमी प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ।
सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक सेवाप्रवाहका कार्यालय तथाअन्यपूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसङ्ख्यक मैत्रीहुने गरी सर्वव्यापी ढाँचामा आधारित बनाउने भनिएको छ। प्रत्येक पालिकामा मनोसामाजिक परामर्शदाताको अनिवार्य रुपमा प्रबन्ध गर्ने, प्रत्येक पालिकामा महिला, लक्षितवर्ग तथा समुदायको लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूको आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्ने, सबै तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अनुपात ४० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ।