नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित नहुनुको के हो खास कारक?

कुनै पनि मुलुकका लागि आर्थिक स्थिति सुधार तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने प्रमुख माध्यममध्येको एक विदेशी लगानी हो। विशेषत: उद्योग र सेवामूलक व्यापारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा त्यसले कुनै पनि मुलुकको रोजगारी र आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर‚ नेपालमा बर्सेनी प्रतिबद्धता धेरै हुन्छ‚ त्यसअनुसारको लगानी भने भित्रिन सकेकाे छैन। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा इक्वीटी (स्वपुँजी लगानी) तथा प्रविधि हस्तान्तरणबाहेक लिज लगानी (लिज फाइनान्स), पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी, धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी, नेपालमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी, नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी तथा नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी गरी जम्मा ९ प्रकारको विविध लगानीमार्फत विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी विदेशी लगानी प्राप्त गरी नयाँ स्थापना हुने उद्योग (ग्रीन फिल्ड लगानी) तथा कायम रहेको नेपाली उद्योग (ब्राउन फिल्ड) मा कायम रहेका सेयरधनीहरु र तिनको उक्त उद्योगमा कायम रहेको सेयर अनुपात परिवर्तन नहुने गरी हुने विदेशी लगानीमा उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको मात्र स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने गरी दोहोरो स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको पाइन्छ। साथै, विदेशी लगानीको स्वीकृतिलाई प्राप्त भएको निवेदन लगायत सम्पूर्ण कागजातहरु प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र उद्योग विभागले तथा १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी उपलब्ध गर्ने समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सन् २०२२ मा नेपालमा भएको विदेशी लगानी ६८.८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। सोही रिपोर्ट बमोजिम नेपालको खुद विदेशी मुद्रा भित्रिने दर ४.९ प्रतिशतले घटेको छ। सन् २०१९/२० मा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको रकमभन्दा वास्तवमा लगानी भित्रिएको रकमको अन्तर ५१.१ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०२१/२१ को तथ्यांकबमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत भएको रकमभन्दा वास्तवमा लगानी भित्रिएको रकमको अन्तर ६०.६ प्रतिशत देखिन्छ, जुन पछिल्लो वर्षभन्दा बढ्दो क्रममा छ। कानुनी अस्पष्टता तथा कानुन लागू हुने बितिकै अभ्यासमा नआउने प्रचलनले पनि विदेशी लगानी नेपालमा कम भित्रिनुको कारण हो। उदाहरणका लागी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले नै विदेशी लगानी स्वचालित मार्गमार्फत हुने परिकल्पना गरी लागू भएको अवस्था छ।