काठमाडौँ - बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर ९एभरेज बेसरेट० का आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको छ । ‘इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोमबार परिपत्र गरेको हो ।
“कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिकरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ”,राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “तर पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा वृद्धि गर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न भने बाधा पर्नेछैन ।”
पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने÷नहुनेबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रबाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ ।