सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण दिन परमादेश आदेश गरेको छ । आज मंगलबार भएको वहसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो परमादेश आदेश जारी गरेको हो ।

थारु कल्याणकारिणी सभा थाकसले सरकारी विज्ञापनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनसंख्याको आधारमा ६।६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई भएसँगै विगतका विज्ञापनको क्षतिपूर्ति हुनेगरी अब खुल्ने सबै सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी आरक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।